निकिता मुकेश जयसवाल की पहल पंचायत से राष्ट्र निर्माण का संकल्प पंचायती राज दिवस पर ग्रामीण विकास, जल-शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं को लेकर सशक्त आवाज

 विष्णु कुमार यादव जिला ब्यूरो चीफ

 कोरबा (सुघर गांव) राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित जिला पंचायत की आम सभा में उपाध्यक्ष निकिता मुकेश जयसवाल ने ग्रामीण विकास के मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से उठाते हुए प्रशासनिक तंत्र को अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर योजनाओं का सही और समयबद्ध क्रियान्वयन ही वास्तविक विकास की पहचान है। बैठक में उन्होंने नव जल योजना के प्रभावी संचालन, जल संरक्षण के लिए तालाबों के पुनर्जीवन, आंगनबाड़ी केंद्रों की सुदृढ़ व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली में सुधार को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। साथ ही बिजली, पानी, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं को हर गांव तक सुनिश्चित करने के लिए ठोस रणनीति अपनाने की आवश्यकता बताई।

 संदेश इस अवसर पर निकिता मुकेश जयसवाल ने कहा कि “गांव के विकास से ही देश का विकास संभव है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है और पंचायती राज व्यवस्था इसकी असली ताकत है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हमारे लोकतंत्र की मजबूत जमीनी नींव का प्रतीक है। आइए, हम सभी मिलकर सशक्त पंचायत के माध्यम से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प लें।” प्रमुख बिंदु (विस्तार सहित)

नल जल योजना को गति हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए योजना के तेज और पारदर्शी क्रियान्वयन पर बल दिया गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या स्थायी रूप से समाप्त हो सके।

 जल संरक्षण का अभियान तालाबों, कुओं और अन्य जल स्रोतों के संरक्षण, सफाई और गहरीकरण पर जोर देते हुए जल संकट से निपटने की ठोस पहल की आवश्यकता बताई गई।

 शिक्षा व आंगनबाड़ी सुदृढ़ीकरण आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण और सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही गई।

 मूलभूत सुविधाओं का विस्तार बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं को हर पंचायत तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया।

 संसाधन और प्रबंधन सुधार जहां संसाधनों की कमी है, वहां बेहतर प्रबंधन और अतिरिक्त सहयोग से व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य करने की बात कही गई।

 अंतिम व्यक्ति तक लाभ सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे, इसके लिए जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के समन्वय से कार्य करने पर बल दिया गया।