जनपद सदस्य लक्ष्मीन बाई पोरते व सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष देव सिंह पोरते पहुँचे धान मंडी निरतु किया औचक निरीक्षण।

प्रमोद कुमार बंजारे संभाग ब्यूरो चीफ 

बिलासपुर ( सुघर गांव ) जिले के जनपद पंचायत मस्तूरी अंतर्गत धान खरीदी केंद्र निरतु पहुँचे जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 01 के लक्ष्मीन बाई पोरते व सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष देव सिंह पोरते ने औचक निरीक्षण किया और अपने क्षेत्र के जानताओं से मुलाकात किया, धान खरीदी केंद्रों पर नमी की जाँच, बारदाना उपलब्धता और टोकन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जानकारी लिए,किसानों से संवाद किया,उन्होंने बताया कि मै किसानों से मिलकर उनकी समस्याएं को पूछता हूं,और उनके समस्याओं का समाधान का पुरा प्रयास करता हूँ,जैसे की भुगतान में देरी या अन्य असुविधाएं, पेयजल, बैठने और छाया जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना,आपको बता दे कि अधिकारियों को निर्देशानुसार अव्यवस्था पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने और समस्याओं का समाधान करने के निर्देश देना और प्रशासन तक असुविधा की जानकारी पहुंचना, आपको बता दे,कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले किसान वर्ग को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा निरंतर ठोस और प्रभावी कदम उठाया जा रहा हैं। इसी क्रम में प्रदेश में संचालित धान खरीदी व्यवस्था न केवल देश में सर्वाधिक समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है, बल्कि टोकन से लेकर अंतिम विक्रय और भुगतान तक किसानों को हर स्तर पर सुविधा,पारदर्शिता और सम्मान का अनुभव करा रहे है।राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा है कि किसान अपनी उपज बेचने के लिए किसी भी प्रकार की असुविधा, लंबी प्रतीक्षा या अव्यवस्था का सामना न करें। इसी उद्देश्य से समिति स्तर पर टोकन व्यवस्था, मंडियों में सुव्यवस्थित प्रबंधन, सहयोगी वातावरण और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित किया गया है।और इन प्रयासों का सकारात्मक असर अब जमीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है।उन्होंने बताया कि इस साल पहले पहले किसानों को टोकन की भारी समस्या झेलनी पड़ी लेकिन अब ऑफलाइन समिति के माध्यम से किसानों को बिना किसी लाइन में लगे और बिना किसी परेशानी के समय पर टोकन प्राप्त हो रहा है।जिससे मंडी में धान विक्रय की प्रक्रिया सहजता से पूरी हो रहा सरकार द्वारा सर्वाधिक समर्थन मूल्य दिए जाने से उन्हें अपनी फसल का उचित और लाभकारी मूल्य मिलने का पूरा भरोसा मिल पा रहा है। उनके अनुसार, वर्तमान व्यवस्था ने खेती को केवल आजीविका का साधन ही नहीं, बल्कि सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य का आधार बनाया है। धान खरीदी की पारदर्शी व्यवस्था से न केवल किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। समय पर खरीदी, स्पष्ट प्रक्रिया और सहयोगपूर्ण वातावरण ने किसानों में शासन के प्रति विश्वास को और सुदृढ़ किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार की यह पहल स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि राज्य सरकार किसानों के श्रम का सम्मान करने,उनकी आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।