जिले में अवैध रेत उत्खनन जोरों पर, जिम्मेदार अधिकारियों की है मौन स्वीकृति और चोर हो रहे मालामाल...

जिले में अवैध रेत उत्खनन जोरों पर, जिम्मेदार अधिकारियों की है मौन स्वीकृति और चोर हो रहे मालामाल...

कोरबा कलेक्टर के आदेश का कोई पालन नहीं, जिले के कई क्षेत्रों में बालू चोरी की घटना को दिया जा रहा अंजाम
       जावेद अली आजाद 
कोरबा (सुघर गांव)। 25 जून 2025, जिले में लंबे समय से अवैध रेत उत्खनन जोरों पर है, नदी से बालू ट्रैक्टर में भर भरकर संबंधित स्थानो पर डंप किया जा रहा है। जिले में बालू चोरी की घटना थम नहीं रही है, दिनदहाड़े सड़कों पर बालू चोरी कर भारी वाहनों से परिवहन किया जा रहा है। इसी प्रकार रात में भी मौके का फायदा उठाकर चोरों के द्वारा बालू चोरी की जा रही है। इसी सप्ताह जिला कोरबा कलेक्टर के द्वारा संबंधित क्षेत्र के जिम्मेदार अफसर अधिकारियों को शख्त निर्देशित किया गया है बावजूद बालू चोरी की घटना के ऊपर कार्यवाही करने को लेकर अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। बता दें कि कुसमुंडा क्षेत्र अंतर्गत विकास नगर में और जिले के क्षेत्र कुदमुरा में बालू की चोरी दिनदहाड़े की जा रही है। बालू चोरी करने वाले चोरों को मौन स्वीकृति दी जा रही है या यूं कहे की अधिकारियों के द्वारा चोरों को संरक्षण प्राप्त है। जिले में बालू चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। संबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करने से एक बार फिर जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी कटघरे पर खड़े नजर आ रहे हैं। इसी सप्ताह कोरबा कलेक्टर ने जिले में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण व विक्रय पर रोक लगाने हेतु अधिकारियों को कड़ी कार्यवाही करने निर्देश दिए गए है। उन्होंने जिले में अभियान चलाकर राजस्व व पुलिस विभाग आपसी समन्वय से उक्त कार्यो में संलिप्त लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने जिले में रेत उत्खनन के चिन्हाकित क्षेत्रो में पैनी नजर बनाए रखने एवं रेत तस्करों के विरुद्ध गम्भीरता से एक्शन लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिले में प्रधानमंत्री आवास निर्माण हेतु हितग्राहियों को रेत ले जाने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से रेत के परिवहन करने पर विभाग द्वारा कार्यवाही करने की बात भी कही है। उन्होंने जनपद सीईओ के माध्यम से राजस्व व पुलिस विभाग को ग्रामीण क्षेत्रो के पीएम आवास हितग्राहियों की सूची उपलब्ध कराने की बात कही है। जिससे रेत ले जाने वालों का पहचान किया जा सकें। उन्होंने रायल्टी क्लीयरेंस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण एजेंसी/ठेकेदार के अंतिम देयक का भुगतान करने के निर्देश दिए है। इसी प्रकार कलेक्टर ने एसईसीएल के खनन प्रभावित क्षेत्रों में कोयले के अवैध उत्खनन वाले सवेंदनशील स्थानों में कोयले की चोरी रोकने हेतु माइनिंग, राजस्व ,पुलिस एवं सीआईएसएफ की टीम को दंडात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है। 
साथ ही संचालित कोयला खदान क्षेत्रों से वाहन क्षमता अनुसार कोयला की निकासी सुनिश्चित करने एवं कोयला खदान क्षेत्र के भीतर तथा बाहर डम्प क्षेत्रों से कोयला चोरी के नियंत्रण हेतु एसईसीएल प्रबंधन व केंद्रीय सुरक्षा बल द्वारा प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बहरहाल खबर प्रकाशन होने के बाद जिम्मेदार अधिकारी इस मामले पर अपनी पैनी नजर डालते हैं अन्यथा यूं ही लगातार चोरी की घटना को चोरों के द्वारा अंजाम दिया जाएगा देखने वाली बात होगी।

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