यह आदिवासी जिला होने के कारण आदिवासी विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदस्थ किए जाने का प्रावधान है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अस्थाई प्रभार दिया गया है,जो अनुचित है।
इसके अलावा विधायक फूलसिंह राठिया ने बताया कि श्रीमती भगत से ब्लॉक से संबंधित जानकारी मांगने पर भी प्रदान नहीं की जाती रही है। पूर्व में 15 वें वित्त राशि व जनपद पंचायत विकास निधि की राशि का फर्जी प्रस्ताव अनुमोदन कर सदस्यों की जानकारी के बिना दलालनुमा लोगों के साथ मिल कर राशि को मनचाहे ग्राम पंचायतों में विकास कार्य के नाम से लेकर अनैतिक कार्य की शिकायत भी सामने आ चुकी है। विधायक श्री राठिया ने जिलाधीश से मांग की है कि श्रीमती भगत को 07 दिवस के भीतर कार्यमुक्त कर स्थानांतरित स्थल में भेजने की कार्रवाई की जाए।
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