विष्णु कुमार यादव जिला ब्यूरो चीफ
30 जून 2026 तक केवाईसी अनिवार्य सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सभी हितग्राही महिलाओं को 30 जून 2026 तक अपना केवाईसी पूर्ण कराना आवश्यक है। निर्धारित समय के बाद भी जो महिलाएं छूट जाएंगी, उनके लिए परियोजना अधिकारी स्तर पर विशेष पहल की जाएगी।
नाम और आधार मिलान बना चुनौती कई मामलों में महिलाओं के आधार कार्ड और योजना में दर्ज नामों में अंतर होने के कारण आवेदन रिजेक्ट हो रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा सुधार की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है, ताकि पात्र महिलाओं को लाभ से वंचित न होना पड़े।
सीएससी संचालकों की अहम भूमिका इस पूरी प्रक्रिया में सीएससी संचालक निःशुल्क केवाईसी कर रहे हैं, जो सराहनीय पहल है। हालांकि, योजना से मिलने वाले कमीशन और उनके दैनिक न्यूनतम मेहनताना को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इससे उनका पारिवारिक भरण-पोषण सुचारू रूप से हो पा रहा है।
महिलाओं में जागरूकता और विश्वास बढ़ा शिविर के माध्यम से महिलाओं में योजना के प्रति जागरूकता और विश्वास दोनों में वृद्धि हुई है। बड़ी संख्या में महिलाएं स्वयं आगे आकर केवाईसी करा रही हैं, जो सरकार की योजना की सफलता को दर्शाता है।
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